हरियाणा कैबिनेट ने सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट आने तक पंचायतों और शहरी निकायों को पुराने फार्मूले से राज्य के कर राजस्व का सात प्रतिशत हिस्सा देने को मंजूरी दी है। हरियाणा कैबिनेट ने सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट आने तक पंचायतों और शहरी निकायों को पुराने फार्मूले से राज्य के और पढ़ें

घटना कैसे हुई और क्या है पूरा मामला

हरियाणा कैबिनेट ने सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट आने तक पंचायतों और शहरी निकायों को पुराने फार्मूले से राज्य के कर राजस्व का सात प्रतिशत हिस्सा देने को मंजूरी दी है।

हरियाणा कैबिनेट ने सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट आने तक पंचायतों और शहरी निकायों को पुराने फार्मूले से राज्य के और पढ़ें

पुराने फार्मूले से मिलेगा स्थानीय निकायों को 7% कर राजस्व।

मुख्य पुष्ट तथ्य और जांच के अहम बिंदु

  • •हरियाणा कैबिनेट ने सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट आने तक पंचायतों और शहरी निकायों को पुराने फार्मूले से राज्य के कर राजस्व का सात प्रतिशत हिस्सा देने को मंजूरी दी है।
  • •हरियाणा कैबिनेट ने सातवें वित्त आयोग की रिपोर्ट आने तक पंचायतों और शहरी निकायों को पुराने फार्मूले से राज्य के और पढ़ें
  • •पुराने फार्मूले से मिलेगा स्थानीय निकायों को 7% कर राजस्व।
  • •ग्रामीण-शहरी निकायों में आबादी, क्षेत्रफल के आधार पर होगा बंटवारा।

ताजा स्थिति व आगे का अपडेट

विशेषज्ञों और पर्यवेक्षकों के अनुसार इस कदम के महत्वपूर्ण परिणाम सामने आ सकते हैं। आगे की आधिकारिक घोषणाओं की प्रतीक्षा है।