एनजीटी ने गाजीपुर लैंडफिल में लगी आग से संबंधित मामले में डीपीसीसी को भूजल जांच उपकरणों की स्थिति बताने का आदेश दिया है। संवाददाता, नई दिल्ली। गाजीपुर लैंडफिल में लगी आग से संबंधित मामले में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के सदस्य सचिव को अगली सुनवाई पर वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होकर प्रयोगशाला की स्थिति और उपलब्ध जांच उपकरणों का विवरण पेश करने का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने आदेश दिया है।

घटना कैसे हुई और क्या है पूरा मामला

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एनजीटी ने गाजीपुर लैंडफिल में लगी आग से संबंधित मामले में डीपीसीसी को भूजल जांच उपकरणों की स्थिति बताने का आदेश दिया है।

संवाददाता, नई दिल्ली। गाजीपुर लैंडफिल में लगी आग से संबंधित मामले में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के सदस्य सचिव को अगली सुनवाई पर वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होकर प्रयोगशाला की स्थिति और उपलब्ध जांच उपकरणों का विवरण पेश करने का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने आदेश दिया है।

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एनजीटी ने उक्त आदेश तब दिया जब सुनवाई के दौरान डीपीसीसी के अधिवक्ता ने को बताया कि समिति के पास भूजल की जांच के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं।

उन्होंने बताया कि सरकारी ई-मार्केटप्लेस पोर्टल पर उपकरणों की खरीद के लिए निविदा जारी की गई है और उपकरण प्राप्त होने के बाद जांच की जाएगी। मामले में अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी।

मुख्य पुष्ट तथ्य और जांच के अहम बिंदु

  • •एनजीटी ने गाजीपुर लैंडफिल में लगी आग से संबंधित मामले में डीपीसीसी को भूजल जांच उपकरणों की स्थिति बताने का आदेश दिया है।
  • •संवाददाता, नई दिल्ली। गाजीपुर लैंडफिल में लगी आग से संबंधित मामले में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के सदस्य सचिव को अगली सुनवाई पर वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होकर प्रयोगशाला की स्थिति और उपलब्ध जांच उपकरणों का विवरण पेश करने का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने आदेश दिया है।
  • •एनजीटी ने उक्त आदेश तब दिया जब सुनवाई के दौरान डीपीसीसी के अधिवक्ता ने को बताया कि समिति के पास भूजल की जांच के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं।
  • •उन्होंने बताया कि सरकारी ई-मार्केटप्लेस पोर्टल पर उपकरणों की खरीद के लिए निविदा जारी की गई है और उपकरण प्राप्त होने के बाद जांच की जाएगी। मामले में अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी।

ताजा स्थिति व आगे का अपडेट

इस घटनाक्रम पर संबंधित अधिकारियों और प्रशासनिक स्तर पर निरंतर समीक्षा जारी है। ताजा आधिकारिक सूचना के आधार पर विवरण को अद्यतन किया जाएगा।