कैलिफोर्निया की अपीलीय अदालत (California Court of Appeal) ने राज्य की महत्वाकांक्षी हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना को कानूनी चुनौती देने वाली वर्षों पुरानी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। सैक्रामेंटो स्थित थर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ अपील ने यह फैसला सुनाते हुए साफ किया कि राज्य सरकार द्वारा परियोजना के वित्तपोषण और ट्रैक योजना में किए गए बदलाव कानूनी रूप से पूरी तरह वैध हैं। इस फैसले से लगभग 100 अरब डॉलर से अधिक की इस मेगा रेल परियोजना के निर्माण में आ रही कानूनी बाधाएं हमेशा के लिए समाप्त हो गई हैं।
### क्या था पूरा विवाद और याचिकाकर्ताओं का तर्क?
इस ऐतिहासिक मामले की जड़ें साल 2008 में कैलिफोर्निया के मतदाताओं द्वारा पारित 'प्रपोजिशन 1A' (Proposition 1A) से जुड़ी हैं, जिसके तहत राज्य में लॉस एंजिलिस से सैन फ्रांसिस्को के बीच 220 मील प्रति घंटे (350 किमी/घंटा) की रफ्तार से चलने वाली इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन के लिए 9 अरब डॉलर के बॉन्ड को मंजूरी दी गई थी।
किंग्स काउंटी (Kings County) और स्थानीय भूमि मालिकों ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि रेल प्राधिकरण ने मूल योजना में फेरबदल कर मतदाताओं के जनादेश का उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि राज्य सरकार पूरे मार्ग पर नए हाई-स्पीड ट्रैक बनाने के बजाय मौजूदा कम्यूटर रेल पटरियों (जैसे सैन फ्रांसिस्को पेनिनसुला पर कैलट्रेन) के साथ 'ब्लेंडेड सिस्टम' का इस्तेमाल कर रही है, जो मूल कानून के नियमों के खिलाफ है।
### अपीलीय अदालत का ऐतिहासिक फैसला
अपीलीय अदालत के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि विधायिका और रेल प्राधिकरण के पास तकनीकी परिस्थितियों और बजट की जरूरतों के अनुसार निर्माण योजना को अनुकूलित करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार है। अदालत ने रेखांकित किया कि मौजूदा रेल लाइनों के विद्युतीकरण और ट्रैक सुधार के साथ नई बुलेट ट्रेन चलाना मतदाताओं की मूल भावना के अनुरूप है और इससे राज्य के खजाने की बचत होती है।
हाई-स्पीड रेल अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, 'यह निर्णय हमारे निर्माण प्रयासों को नई गति देगा। अब ध्यान पूरी तरह से सेंट्रल वैली में ट्रैक बिछाने, स्टेशनों के निर्माण और पहले इलेक्ट्रिक ट्रेनसेट के परीक्षण पर केंद्रित रहेगा।'
### अब आगे क्या होगा? निर्माण कार्य में आएगी तेजी
अदालत के इस फैसले से सेंट्रल वैली में 171 मील लंबे पहले चरण (मर्सिड से बेकर्सफील्ड) के निर्माण कार्य में तेजी आएगी। वर्तमान में कैलिफोर्निया में 119 मील के हिस्से पर निर्माण कार्य सक्रिय रूप से चल रहा है, जिसमें वायाडक्ट्स, ओवरपास और पुलों का काम शामिल है। इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर 13,000 से अधिक रोजगार पैदा हुए हैं।
इस फैसले के बाद अब कैलिफोर्निया हाई-स्पीड रेल अथॉरिटी को अमेरिकी संघीय सरकार से मिले अरबों डॉलर के अनुदान का उपयोग करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी। अधिकारियों के मुताबिक साल 2030 से 2033 के बीच पहले खंड में बुलेट ट्रेन का व्यावसायिक संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।
### क्या था पूरा विवाद और याचिकाकर्ताओं का तर्क?
इस ऐतिहासिक मामले की जड़ें साल 2008 में कैलिफोर्निया के मतदाताओं द्वारा पारित 'प्रपोजिशन 1A' (Proposition 1A) से जुड़ी हैं, जिसके तहत राज्य में लॉस एंजिलिस से सैन फ्रांसिस्को के बीच 220 मील प्रति घंटे (350 किमी/घंटा) की रफ्तार से चलने वाली इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन के लिए 9 अरब डॉलर के बॉन्ड को मंजूरी दी गई थी।
किंग्स काउंटी (Kings County) और स्थानीय भूमि मालिकों ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि रेल प्राधिकरण ने मूल योजना में फेरबदल कर मतदाताओं के जनादेश का उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि राज्य सरकार पूरे मार्ग पर नए हाई-स्पीड ट्रैक बनाने के बजाय मौजूदा कम्यूटर रेल पटरियों (जैसे सैन फ्रांसिस्को पेनिनसुला पर कैलट्रेन) के साथ 'ब्लेंडेड सिस्टम' का इस्तेमाल कर रही है, जो मूल कानून के नियमों के खिलाफ है।
### अपीलीय अदालत का ऐतिहासिक फैसला
अपीलीय अदालत के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि विधायिका और रेल प्राधिकरण के पास तकनीकी परिस्थितियों और बजट की जरूरतों के अनुसार निर्माण योजना को अनुकूलित करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार है। अदालत ने रेखांकित किया कि मौजूदा रेल लाइनों के विद्युतीकरण और ट्रैक सुधार के साथ नई बुलेट ट्रेन चलाना मतदाताओं की मूल भावना के अनुरूप है और इससे राज्य के खजाने की बचत होती है।
हाई-स्पीड रेल अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, 'यह निर्णय हमारे निर्माण प्रयासों को नई गति देगा। अब ध्यान पूरी तरह से सेंट्रल वैली में ट्रैक बिछाने, स्टेशनों के निर्माण और पहले इलेक्ट्रिक ट्रेनसेट के परीक्षण पर केंद्रित रहेगा।'
### अब आगे क्या होगा? निर्माण कार्य में आएगी तेजी
अदालत के इस फैसले से सेंट्रल वैली में 171 मील लंबे पहले चरण (मर्सिड से बेकर्सफील्ड) के निर्माण कार्य में तेजी आएगी। वर्तमान में कैलिफोर्निया में 119 मील के हिस्से पर निर्माण कार्य सक्रिय रूप से चल रहा है, जिसमें वायाडक्ट्स, ओवरपास और पुलों का काम शामिल है। इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर 13,000 से अधिक रोजगार पैदा हुए हैं।
इस फैसले के बाद अब कैलिफोर्निया हाई-स्पीड रेल अथॉरिटी को अमेरिकी संघीय सरकार से मिले अरबों डॉलर के अनुदान का उपयोग करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी। अधिकारियों के मुताबिक साल 2030 से 2033 के बीच पहले खंड में बुलेट ट्रेन का व्यावसायिक संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।
पूरी खबर, विस्तृत घटनाक्रम और विश्लेषण पढ़ने के लिए क्लिक करें
